Follow Economist Ambedkar: Invite: किसान मज़दूर विरोधी भूमि अध्यादेश २०१५ का विरोध; Protest Anti Farmer- Worker Land Ordinance 2015

Saturday, April 4, 2015

Invite: किसान मज़दूर विरोधी भूमि अध्यादेश २०१५ का विरोध; Protest Anti Farmer- Worker Land Ordinance 2015 | 6th April, 4 pm, Jantar Mantar

भूमि अधिग्रहण नहीं ! भू अधिकार चाहिए !!

भूमि अधिकार आंदोलन

आमंत्रण

किसान मज़दूर विरोधी भूमि अध्यादेश २०१५ का विरोध

अप्रैल ६, 4 बजे, सोमवार, जंतर मंतर, दिल्ली

मोदी सरकार ने दुबारा तमाम विरोधों के बावजूद एक बार फिर से किसान - मज़दूर विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दुबारा ३ अप्रैल को लाया है। मालूम हो की 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जबरन, अनुचित और अन्यायपूर्ण तरीके से जमीन अधिग्रहण के अनुभवों के आधार पर, विविध जन आंदोलनों के लम्बे संघर्ष के बाद भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में समुचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था । एक दशक तक चले अभूतपूर्व देशव्यापी परामर्श, संसद में और बीजेपी के नेतृत्व वाली दो स्थायी समितियों में बड़े पैमाने पर बहस के बाद ही 2013 का यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना, उस वक्त वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष और स्थायी समिति की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के साथ बीजेपी तहेदिल से अधिनियम के समर्थन में थी,और खुलकर इस कानून के प्रावधानों का समर्थन कर रही थी. और अब एक झटके में लोकतान्त्रिक ढांचे को अनदेखा करके, 2013 के अधिनियम के सभी लाभों को खत्म करते हुए, 1894 के कानून पर वापस आने वाला एक अध्यादेश मोदी सरकार ले आई है. इससे, मोदी सरकार लोगों के हितों की पूरी अनदेखी करते हुए, किसी भी कीमत पर कॉर्पोरेट के हितों का विस्तार करने के अपने संकल्प की पुष्टि ही की है, और साथ ही इसमें इस बात का संकेत भी मिलता है कि मौजूदा कॉर्पोरेट-सरकार संबंधों में किसी भी तरह के पारम्परिक लोकतान्त्रिक और भारतीय संविधान के ढांचे के मूल्यों से परेशान नहीं किया जायेगा.

2015 का भूमि अध्यादेश पूरी तरह से, समुचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013, का और अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण के खिलाफ सालों के संघर्ष का मजाक बना रहा है ।

देश के कई किसान - मज़दूर संगठनों, जन आंदोलनों ने मिलकर देशव्यापी "भूमि अधिकार आंदोलन" शुरू किया है और इसके तहत पूरे देश में अध्यादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे । इसी कड़ी में सोमवार, अप्रैल ६ को ४ बजे जंतर मंतर,दिल्ली पर किसान और मज़दूर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे । आपसे आग्रह है आप सभी जुड़े और संघर्ष में साथ दें ।

सम्पर्क : 9958797409, 9818905316, 9911528696, 9818864006

No Land Acquisition! We Demand Land Rights!!

Bhumi Adhikaar Andolan

INVITATION

Protest Anti Farmer – Worker Land Ordinance 2015

6^th April, 4 pm, Jantar Mantar

The Modi Government has once again proven that it is indeed anti-farmer-labourer and pro-corporates by promulgating the land ordinance 2015 on the eve of 3^rd April. Turning a complete blind eye to the nation-wide fierce opposition to the ordinance, neither did the government hold any dialogue with people's movements and affected farmers / labourers groups nor did it pay any attention to the political parties that have opposed this draconian ordinance. With the single-minded agenda of kneeling before the corporates while crores of our citizens are exploited, displaced, disposed and deprived, this government has shown that it simply does not care for the poor and toiling people, for our land, agriculture and nature.

However, we the people's movements, workers unions, farmer organizations and concerned citizens of this country will not allow this government to take this undemocratic and anti-people move and will intensify our opposition in every nook and corner of the country.

Several people's movements and farmers union who have come together under the banner ofBhoomi Adhikar Andolan, will burn copies of this ordinance in every village, block, district and state.

In Delhi, we appeal to one and all to gather at Jantar Mantar, New Delhi at 4 pm to burn the copies of the Land Ordinance to mark our protest against this anti-farmer-workers legislation.

Stop corporate loot of natural resources!!

Contact : 9958797409, 9818905316, 9911528696, 9818864006