Nepal: Land to the Peasants, or returned to the Landlords? « Frontlines of Revolutionary Struggle
This is from the Maoist Frontlines of Revolution blog: Nepal: Land to the Peasants, or returned to the Landlords? [Feudal landlords and reactionaries have always and everywhere claimed that revolutionary land reform--the seizure of lands for cultivation by landless peasants--is not an expropriation for liberation, but is a criminal theft by undeserving peasants. It was shocking when the Maoist party in Nepal [(UCPN(M)] abandoned the People's War and adopted a bourgeois-constitutional path–and then promised to return the peasant-liberated lands, in order to make peace with the landlords and capitalists. Inevitably, struggle inside the Maoist party ensued, which continues, and which has led to the Party ordering its leadership (which has taken government positions) to reverse its capitulationist deal of returning liberated lands to the landlords. Prime Minister Bhattarai and Party Chairman Dahal (Prachanda) are juggling the opposing goals of maintaining their influence in the Maoist party, while continuing to make unprincipled concessions to the bourgeois parties in the government. Revolutionaries have forced the issue out of the smoke-filled back rooms and into the open for all to see–and continue to press the issue. We shall see. — Frontlines ed.] ————————— by redstar Kathmandu, January 26: The secretariat of the standing committee of the UCPN-Maoist urged the government, not to withdraw its decision to legalise land transactions carried out by Maoist-formed 'people's government ' during the period of people's war. In a meeting held at party Supremo Pushpa Kamal Dahal 'Prachanda's newly residence at Lazimpat on Thursday, they advised the Maoist-led government not to annul January 12 decision. Dr. Baburam Bhattarai's Cabinet had decided that all the land and property transactions carried out by Maoist people's council during the great people's war, would be given legal status. Because of the drastic decision of the government, opposition parties the Nepali Congress and the Communist party of Nepal United Marxist and Leninist has condemned it. As they have been obstructing House since January 17 demanding that the government revoke its January 12 decision, the impending tasks in peace and statute have been severely affected. http://revolutionaryfrontlines.wordpress.com:80/2012/01/26/nepal-land-to-the-peasants-or-returned-to-the-landlords/
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