After dragging feet, dose of tinkering | |
OUR BUREAU | |
Calcutta, April 27: Mamata Banerjee's zeal for a new anti-fraud bill could delay action against Saradha for months but has only a few differences with the old Left-sponsored bill her government has withdrawn, officials said today. "Except for three provisions and a few other minor changes, the language of the two bills is identical," a law department official said. (See chart) A senior Writers' bureaucrat said the legislative steps that the new bill must pass through will take up "at least six to eight months". Had the chief minister wanted to be armed with a bill immediately, she could have first pressed for presidential assent to the old bill — in limbo since its passage in 2009 — and then added the new provisions through amendments, law department officials said. They said the amended bill could have been enacted in less than a month. "But the chief minister is vehemently opposed to accepting a bill moved by the Left with minor amendments," a source said. A copy of the West Bengal Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Bill, 2013, was circulated among MLAs today since the government plans to place it in the Assembly on April 30. Officials said that after the Assembly passes it and the governor signs it, the new bill must be sent to the Union home ministry for clearance, then on to the Union finance ministry, and then to the Union law ministry before it reaches the President. Although Mamata has requested President Pranab Mukherjee to fast-track the bill's clearance in Delhi, a senior IAS officer at Writers' said the due diligence cannot be hurried through. "Even if everything is okay in the new bill, it will take at least six to eight months to get presidential assent," he said. All this has prompted the Opposition charge that the state government is actually trying to shield Saradha by delaying a law against companies defrauding depositors. "The government could have persuaded the Centre to clear the bill our Left government had sent in 2009, but it didn't. Now a fresh legislation is being brought. That will delay action against the Saradha owner," CPM state secretary Biman Bose said. Some lawyers have cited the possibility of legal challenges further delaying the new bill's enactment as it seeks retrospective application. "If a commission set up by the government recommends action against a company or people attached with it, the bill will apply retrospectively to allow this," a government panel lawyer said. This provision, in Clause 22(2), may expose the bill to legal challenge, said former law minister Rabilal Moitra. "Retrospective effect cannot be given to a bill with penal provisions." Officials said that if the old bill were enacted, its provisions would have applied from the day it was passed in 2009 and no retrospective effect would have been needed. PM stand The Centre too is keeping up pressure. The Prime Minister today said "unauthorised collection of deposits" with promises of "exorbitant rate of return... is something which has to be curbed". Officials said the PMO and finance ministry would monitor all actions against such practice.
|
Unique
My Blog List
HITS
Sunday, April 28, 2013
After dragging feet, dose of tinkering - New bill carries risk of delay
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Followers
Blog Archive
-
▼
2013
(5509)
-
▼
April
(526)
- मराठवाड़ाः काल तुझ से होड़ है मेरी!अभिषेक श्रीवास्...
- [अपना मोर्चा] मई दिवस का सन्देश
- সংবাদ বিজ্ঞপ্তি: "মে দিবসের ছবিরহাট" শিল্পকর্ম প্র...
- पांच मंत्री , तीन सांसद सांसद, दो बुद्धिजीवी, सीएम...
- सत्ता परिवर्तन और चुनावों में बंगाल से होकर चिटफंड...
- नागरिकों को म्युटेशन में उलझाकर राज्यभर में नगर नि...
- ध्वस्त उत्पादन प्रणाली की बहाली का आवाहन करता हुआ ...
- সারদা ধাক্কায় বিধানসভায় পেশ নতুন বিল, আপত্তি বামেদ...
- Cashing in on prejudice: Police torture of Muslims...
- भारतीय सिनेमा के पुरोधा दादा साहेब फालके हैं या तो...
- दुष्यंत कुमार की याद में बिजनौर फिल्म महोत्सव
- THE GORKHALAND BACK ON SPOTLIGHT AGAIN
- India: Attempted killing of human rights defender ...
- भारत में चालीस करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम ...
- हमारे युग का यह ‘‘जनवादी’‘ लेखक हद दर्जे का बेशर्म...
- झारखंडी किशमिश – महुआ
- ‘कबीर कला मंच’ के कलाकारों की रिहाई के लिये संस्कृ...
- Some of the internationally banned drugs but freel...
- सैन्य राष्ट्रशक्ति का कॉरपोरेट हित में निर्मम उपयोग
- Another Rampage of vanniyar caste mobs: "Fire", th...
- चिटफंड कंपनियों के शिकार सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं,...
- नया कानून बनाकर सिंगुर के अनिच्छुक किसानों को जमीन...
- अब अंडाल विमान नगरी का क्या होगा?
- माकपाशासित त्रिपुरा में भी चिटफंड का निरंकुश साम्र...
- बंगाल में आधार कार्ड संकट
- जब मुख्यमंत्री के भतीजे जो कि उनकी राजनीति के उत्त...
- চিট ফান্ড ব্যবসায় মুখ্যমন্ত্রীর সততা নিয়ে প্রশ্ন!চ...
- गोरखा अस्मिता भी सत्ता की भागेदारी में निष्णात है ...
- Fwd: Article on Hugo Chavez published in Chauthi D...
- British documents show that during last days of WW...
- Fwd: REPORT ON 14th APRIL'13 OF SIMURALI AMBEDKAR ...
- [initiative-india] INVITATION: Discussion on New L...
- भारत विभाजन क्यों हुआ?
- Prachanda should be asked to ensure violence free-...
- मोदी की प्रधानमन्त्री पद की उम्मीदवारी- फासीवाद भा...
- आधुनिक युग की महानतम सामाजिक उपलब्धि है अछूत की खोज
- शूद्र सिर्फ अछूत नहीं है बल्कि गुमशुदा भी है भारती...
- दलित के वर्चुअल होने का अर्थ है दलित का लोप
- लानत है !
- कोका कोला उजाड़ेगा अब घाटी का एक गांव
- 10gms of GOLD PRICE History for the last 86 Years.
- जिन कंपनियों के खिलाफ केंद्रीय एजंसियां सक्रिय हैं...
- 'সারদা'য় জড়িয়ে মমতাপন্থী বিদ্বজ্জনেরাও!শালবনীর জ...
- Terms for GST rollout
- CBI verdict wait for Kunal
- Rape rage on Ranchi streets
- After dragging feet, dose of tinkering - New bill ...
- संघर्ष की गाथा
- 1 अक्तूबर से सीधे बैंक खाते में जाएगी एलपीजी सब्सिडी
- पास फेल के बिना कैसा शिक्षा का अधिकार!मियाद भी 31 ...
- Rick Rozoff: NATO's Worldwide Expansion in the Pos...
- Discrimination: How should we deal with it?UN Spec...
- Only Coincidence?
- भारत का बलात्कार करने वाले लड़ रहे हैं बलात्कार की ...
- मिलेगा न्याय?अब केंद्र भी कानून के छोटे पड़ गये हा...
- मृत्यु जुलूस थामना मकसद भी नहीं है, मकसद महज इतना ...
- आगे तीतर ,पीछे तीतर, कुल कितने तीतर? चिटफंड कारोबा...
- माओवादियो, अल्फा,जेहादियों, उग्रवादियों और आतंकवाद...
- Fwd: [अपना मोर्चा] इन दलित महिलाओं की मजदूरी नहीं ...
- Fwd: [initiative-india] Action Alert: Repression i...
- Fwd: कास मेरि बि चीट फंड कम्पनी होंदि !
- भारत का इतिहास:आरक्षण पर केंद्रित संघर्ष का इतिहास...
- আগ্নেয়গিরির উপর বাংলা!সারদার প্রতারণার অ আ ক খ - ব...
- Balance sheet blank after 2010
- Excel sheet shows Debjani clout: Cops
- Retrospective cloud over investor bill Drafting ch...
- SOMETHING TO BANK ON - The chit fund scandal shows...
- Our proximity was our power
- First lamb: Kunal offers to resign Letter with rid...
- ऊगो चावेज की विरासत
- বেআইনি চিটফান্ড নিয়ে সরব প্রধানমন্ত্রী!মোদীর পাশে ...
- मोदी ने केंद्र की विदेश नीति की आलोचना की
- पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा, ये मजदूर नहीं मवाली ...
- लेखक वस्तुत: अपनी भाषा का आदिवासी होता है
- बलात्कार के लिए सरकार से ज्यादा समाज जिम्मेदार है
- गीत प्रेमियों का पहला प्यार थीं शमशाद
- 'लूट को कानूनी बनाती सरकार'
- मालवा की पीढ़ियों में जिंदा कबीर, हर गांव गाता कबी...
- Fwd: [Muslimnews] Latest issue of The Muslim News ...
- চিটফাঁদের দশচক্রে ভগবান ভূত!
- आंबेडकरवादियों के निशाने पर मार्क्सवादी ब्राह्मण क...
- এই সব গণখুনের ঘটনা আমাদের একটা ঐতিহ্যতে পরিণত হয়েছে ।
- फिलहाल पंचायत और पालिका चुनाव के आसार नहीं!राजकाज ...
- बनारस में मानवाधिकार एक्टिविस्ट लेनिन रघुवंशी पर ज...
- वेदांत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सत्तावर...
- Chit fund scam: Full letter that Sudipta Sen wrote...
- জাতিগত বিভেদের প্রশ্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ!যাদের চোখ...
- Fwd: Vedanta judgement
- भदेस वीर बहादुर सिंह की देसी बातें
- সমস্যা শুধু প্রেসিডেন্সির নয় রাজ্যটাকেই গ্রাস করেছ...
- दलित न मांगे खेत!लोकतंत्र के दोजख में जी रहे 20 कर...
- अब जाकर कहीं नींद खुली है आयकर विभाग की! केंद्रीय ...
- कानून और व्यवस्था की लगातार बिगड़ती विस्फोटक हालत ...
- "जा गेछे ता गेछे"! वोट पर भी अब टैक्स लगायें, हाईक...
- चिटफंड सुनामी की चपेट में पूरा देश, चिदंबरम की पत्...
- ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पीये जनता:ममता
- बामसेफ एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन है और इसका ...
- Shadows of Trident: Modi as Prime Ministerial Cand...
- Fwd: Rihai Manch stand on SP govt's communal gimmi...
- সুদীপ্ত সেনের চিঠিতে ভারতের অর্থ মন্ত্রী চিদাম্বরম...
-
▼
April
(526)
No comments:
Post a Comment