Delhi HC to Govt: how are U-18s signing up on Facebook, Google? |
New Delhi, April 25 (PTI): The Delhi High Court on Thursday sought the Centre's response on a plea questioning how children below the age of 18 years are allowed to open an account on social networking sites including Facebook, even though Indian laws do not permit it. The court also asked the US-based Facebook Inc and Google Inc to reply to the plea of former Bharatiya Janata Party ideologue K N Govindacharya seeking an order for recovery of taxes from the websites on their income from operations in India. A bench of justices B D Ahmed and Vibhu Bakhru asked Sumit Pushkarna, the counsel for the Centre, to make the government's stand clear on the issue through an affidavit within 10 days and posted the matter for May 13. "How children below 18 years can have an agreement with any of the social network sites including Facebook? The Union of India is directed to file an affidavit on the issue within 10 days," the bench said. The court also said, "Both Facebook Inc and Google Inc are US-based entities and are hereby impleaded as respondents. Notices to be issued to the newly added parties." The bench passed the order after hearing the argument of Govindacharya's counsel Veerag Gupta that children below 18 are getting into an agreement with the social networking sites to open an account which is against the Indian Majority Act, the Indian Contract Act and also the Information and Technology Act. Gupta submitted that, since user identities are not verified, Facebook has admiited before US authorities that over eight crore Facebook users across the world were found to be "fake". The Government of India is not taking any action against the foreign companies, which have their Indian operations, the counsel contended. Govindacharya, at present a patron of Rashtriya Swabhimaan Aandolan, has in a public interest litigation (PIL), also sought directions to the Centre and the two websites to "ensure proper accounting compliances as per RBI guidelines". "Facebook's gross revenue for previous year was $37 billion approximately but they are not paying due taxes to the Indian government," the petition said. The petition also sought a direction to ensure safety of the data of 50 million Indian users, which was transferred "to the US and is being used for commercial gains in violation of the right to privacy." It contended that a writ of Mandamus should be issued to "ensure verification of all existing users and future new members of social networking websites with instructions not to do agreements with children below 18 years". The petition also sought creation of a national register of persons indulging in sexual offences and heinous crimes and stopping such persons from joining social networking websites. The PIL, which listed the alleged violations of various terms by the websites, also sought a direction to the Centre to ensure that government officers "do not use social networking websites through government computers" as they may pose a threat to sensitive data and national computer network. "As per telecommunication minister's statement in Parliament, the government lost $4 billion every year due to cyber crimes and approximately 90 million government websites were hacked in last three years," it said. |
Unique
My Blog List
HITS
Thursday, April 25, 2013
Delhi HC to Govt: how are U-18s signing up on Facebook, Google?
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Followers
Blog Archive
-
▼
2013
(5509)
-
▼
April
(526)
- मराठवाड़ाः काल तुझ से होड़ है मेरी!अभिषेक श्रीवास्...
- [अपना मोर्चा] मई दिवस का सन्देश
- সংবাদ বিজ্ঞপ্তি: "মে দিবসের ছবিরহাট" শিল্পকর্ম প্র...
- पांच मंत्री , तीन सांसद सांसद, दो बुद्धिजीवी, सीएम...
- सत्ता परिवर्तन और चुनावों में बंगाल से होकर चिटफंड...
- नागरिकों को म्युटेशन में उलझाकर राज्यभर में नगर नि...
- ध्वस्त उत्पादन प्रणाली की बहाली का आवाहन करता हुआ ...
- সারদা ধাক্কায় বিধানসভায় পেশ নতুন বিল, আপত্তি বামেদ...
- Cashing in on prejudice: Police torture of Muslims...
- भारतीय सिनेमा के पुरोधा दादा साहेब फालके हैं या तो...
- दुष्यंत कुमार की याद में बिजनौर फिल्म महोत्सव
- THE GORKHALAND BACK ON SPOTLIGHT AGAIN
- India: Attempted killing of human rights defender ...
- भारत में चालीस करोड़ मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम ...
- हमारे युग का यह ‘‘जनवादी’‘ लेखक हद दर्जे का बेशर्म...
- झारखंडी किशमिश – महुआ
- ‘कबीर कला मंच’ के कलाकारों की रिहाई के लिये संस्कृ...
- Some of the internationally banned drugs but freel...
- सैन्य राष्ट्रशक्ति का कॉरपोरेट हित में निर्मम उपयोग
- Another Rampage of vanniyar caste mobs: "Fire", th...
- चिटफंड कंपनियों के शिकार सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं,...
- नया कानून बनाकर सिंगुर के अनिच्छुक किसानों को जमीन...
- अब अंडाल विमान नगरी का क्या होगा?
- माकपाशासित त्रिपुरा में भी चिटफंड का निरंकुश साम्र...
- बंगाल में आधार कार्ड संकट
- जब मुख्यमंत्री के भतीजे जो कि उनकी राजनीति के उत्त...
- চিট ফান্ড ব্যবসায় মুখ্যমন্ত্রীর সততা নিয়ে প্রশ্ন!চ...
- गोरखा अस्मिता भी सत्ता की भागेदारी में निष्णात है ...
- Fwd: Article on Hugo Chavez published in Chauthi D...
- British documents show that during last days of WW...
- Fwd: REPORT ON 14th APRIL'13 OF SIMURALI AMBEDKAR ...
- [initiative-india] INVITATION: Discussion on New L...
- भारत विभाजन क्यों हुआ?
- Prachanda should be asked to ensure violence free-...
- मोदी की प्रधानमन्त्री पद की उम्मीदवारी- फासीवाद भा...
- आधुनिक युग की महानतम सामाजिक उपलब्धि है अछूत की खोज
- शूद्र सिर्फ अछूत नहीं है बल्कि गुमशुदा भी है भारती...
- दलित के वर्चुअल होने का अर्थ है दलित का लोप
- लानत है !
- कोका कोला उजाड़ेगा अब घाटी का एक गांव
- 10gms of GOLD PRICE History for the last 86 Years.
- जिन कंपनियों के खिलाफ केंद्रीय एजंसियां सक्रिय हैं...
- 'সারদা'য় জড়িয়ে মমতাপন্থী বিদ্বজ্জনেরাও!শালবনীর জ...
- Terms for GST rollout
- CBI verdict wait for Kunal
- Rape rage on Ranchi streets
- After dragging feet, dose of tinkering - New bill ...
- संघर्ष की गाथा
- 1 अक्तूबर से सीधे बैंक खाते में जाएगी एलपीजी सब्सिडी
- पास फेल के बिना कैसा शिक्षा का अधिकार!मियाद भी 31 ...
- Rick Rozoff: NATO's Worldwide Expansion in the Pos...
- Discrimination: How should we deal with it?UN Spec...
- Only Coincidence?
- भारत का बलात्कार करने वाले लड़ रहे हैं बलात्कार की ...
- मिलेगा न्याय?अब केंद्र भी कानून के छोटे पड़ गये हा...
- मृत्यु जुलूस थामना मकसद भी नहीं है, मकसद महज इतना ...
- आगे तीतर ,पीछे तीतर, कुल कितने तीतर? चिटफंड कारोबा...
- माओवादियो, अल्फा,जेहादियों, उग्रवादियों और आतंकवाद...
- Fwd: [अपना मोर्चा] इन दलित महिलाओं की मजदूरी नहीं ...
- Fwd: [initiative-india] Action Alert: Repression i...
- Fwd: कास मेरि बि चीट फंड कम्पनी होंदि !
- भारत का इतिहास:आरक्षण पर केंद्रित संघर्ष का इतिहास...
- আগ্নেয়গিরির উপর বাংলা!সারদার প্রতারণার অ আ ক খ - ব...
- Balance sheet blank after 2010
- Excel sheet shows Debjani clout: Cops
- Retrospective cloud over investor bill Drafting ch...
- SOMETHING TO BANK ON - The chit fund scandal shows...
- Our proximity was our power
- First lamb: Kunal offers to resign Letter with rid...
- ऊगो चावेज की विरासत
- বেআইনি চিটফান্ড নিয়ে সরব প্রধানমন্ত্রী!মোদীর পাশে ...
- मोदी ने केंद्र की विदेश नीति की आलोचना की
- पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा, ये मजदूर नहीं मवाली ...
- लेखक वस्तुत: अपनी भाषा का आदिवासी होता है
- बलात्कार के लिए सरकार से ज्यादा समाज जिम्मेदार है
- गीत प्रेमियों का पहला प्यार थीं शमशाद
- 'लूट को कानूनी बनाती सरकार'
- मालवा की पीढ़ियों में जिंदा कबीर, हर गांव गाता कबी...
- Fwd: [Muslimnews] Latest issue of The Muslim News ...
- চিটফাঁদের দশচক্রে ভগবান ভূত!
- आंबेडकरवादियों के निशाने पर मार्क्सवादी ब्राह्मण क...
- এই সব গণখুনের ঘটনা আমাদের একটা ঐতিহ্যতে পরিণত হয়েছে ।
- फिलहाल पंचायत और पालिका चुनाव के आसार नहीं!राजकाज ...
- बनारस में मानवाधिकार एक्टिविस्ट लेनिन रघुवंशी पर ज...
- वेदांत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सत्तावर...
- Chit fund scam: Full letter that Sudipta Sen wrote...
- জাতিগত বিভেদের প্রশ্নও সমান গুরুত্বপূর্ণ!যাদের চোখ...
- Fwd: Vedanta judgement
- भदेस वीर बहादुर सिंह की देसी बातें
- সমস্যা শুধু প্রেসিডেন্সির নয় রাজ্যটাকেই গ্রাস করেছ...
- दलित न मांगे खेत!लोकतंत्र के दोजख में जी रहे 20 कर...
- अब जाकर कहीं नींद खुली है आयकर विभाग की! केंद्रीय ...
- कानून और व्यवस्था की लगातार बिगड़ती विस्फोटक हालत ...
- "जा गेछे ता गेछे"! वोट पर भी अब टैक्स लगायें, हाईक...
- चिटफंड सुनामी की चपेट में पूरा देश, चिदंबरम की पत्...
- ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पीये जनता:ममता
- बामसेफ एक सांस्कृतिक एवं सामाजिक संगठन है और इसका ...
- Shadows of Trident: Modi as Prime Ministerial Cand...
- Fwd: Rihai Manch stand on SP govt's communal gimmi...
- সুদীপ্ত সেনের চিঠিতে ভারতের অর্থ মন্ত্রী চিদাম্বরম...
-
▼
April
(526)
No comments:
Post a Comment